IMMIGRAZIONE

ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

Di Kulvir Singh2 min di lettura
Unione europea nuove regole rimpatri

Contenuto elaborato con l'assistenza di sistemi automatici a partire da fonti giornalistiche. Per informazioni ufficiali fare sempre riferimento alla fonte originale (link).

Questo contenuto ha finalità informative e non sostituisce consulenza professionale o comunicazioni ufficiali.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2008 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

  • ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ।
  • ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ।
  • ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Ordine europeo di rimpatrio ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਣਗੇ।

ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਪਸੀ ਕੇਂਦਰ

ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ return hubs ਹਨ, ਯਾਨੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਪਸੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

  • ਆਪਣੇ permesso di soggiorno ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ Questura ਤੋਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ।
  • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ Patronato ਤੋਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ।
  • ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਵਾਪਸੀ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਜੋ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਕੀ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ?

ਇਹ ਨਿਯਮ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।